कार्यालयीन वेळ

सोमवार ते शुक्रवार

सकाळी ९:४५ ते संध्याकाळी ६:१५

शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्ट्या बंद

वित्त विभाग

प्रस्तावना

वित्त विभाग हा पंचायत समिती कणकवलीच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा मुख्य आधार आहे. या विभागामार्फत पंचायत समितीचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन, अंदाजपत्रक तयार करणे, निधी व्यवस्थापन, वेतन वितरण, लेखापरीक्षण तसेच सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियमन केले जाते.

पंचायत समितीला प्राप्त होणाऱ्या शासकीय अनुदान, स्थानिक कर व उत्पन्नाचे योग्य व्यवस्थापन करणे, विविध योजनांसाठी निधीचे वाटप व विनियोग करणे आणि सर्व आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे ही या विभागाची प्रमुख जबाबदारी आहे.

विभागाची माहिती

वित्त विभाग पंचायत समितीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करतो, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते वेळेवर अदा करतो, विविध विकास कामांसाठी निधीचे वितरण करतो, तसेच शासकीय अनुदानाचा हिशोब ठेवतो. लेखापरीक्षणातील आक्षेपांचे निराकरण करणे, भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापन, निवृत्ती वेतन प्रकरणे मार्गी लावणे ही देखील या विभागाची महत्त्वपूर्ण कार्ये आहेत.

संपर्क

पंचायत समिती कार्यालय, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग

02367-232620

bdokankawali@gmail.com

आमची ध्येये
  • पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे
  • कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर अदा करणे
  • निधीचा योग्य व कार्यक्षम विनियोग करणे
  • लेखापरीक्षण आक्षेपांचे शून्य प्रलंबितता
  • आर्थिक शिस्त व नियमांचे काटेकोर पालन
प्रमुख कार्ये
  • वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे व सादर करणे
  • वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन वितरण
  • शासकीय अनुदान व निधी व्यवस्थापन
  • लेखापरीक्षण व आक्षेप निराकरण
  • भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापन
  • विकास कामांसाठी निधी वाटप व विनियोग
कार्यपद्धती

वित्त विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (लेखा संहिता) नियम, तसेच शासनाच्या वित्तीय नियमांनुसार कामकाज पार पाडतो. सर्व आर्थिक व्यवहार बी.ई.ए.एम.एस. (BEAMS) प्रणालीद्वारे ऑनलाइन केले जातात. देयके विहित कालमर्यादेत मंजूर करून वेळेवर अदा करणे सुनिश्चित केले जाते.

योजना

वित्त विभागामार्फत शासनाच्या विविध योजनांसाठी प्राप्त निधीचे व्यवस्थापन केले जाते. यामध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य पुरस्कृत योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, चौदावा वित्त आयोग अनुदान, तसेच विविध विशेष अनुदान व निधींचा समावेश होतो.

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नागरिकांना विभागाशी संबंधित आर्थिक माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. अंदाजपत्रक, खर्चाचे तपशील, निधी वाटपाची माहिती इत्यादी बाबी विहित नमुन्यातील अर्जाद्वारे प्राप्त करता येतात.