कार्यालयीन वेळ

सोमवार ते शुक्रवार

सकाळी ९:४५ ते संध्याकाळी ६:१५

शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्ट्या बंद

कृषी विभाग

प्रस्तावना

कृषी विभाग हा पंचायत समिती कणकवलीचा शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी समर्पित विभाग आहे. कणकवली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विस्तार सेवा पुरविणे, बियाणे वितरण, पीक विमा योजनांची अंमलबजावणी, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे तसेच मृदा परीक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे ही या विभागाची प्रमुख कार्ये आहेत.

कणकवली तालुका कोकण विभागात असल्याने भात, नाचणी, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी यांसारख्या पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. या विभागामार्फत शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांसह आधुनिक शेती पद्धती, सेंद्रिय शेती, फळबाग लागवड तसेच शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांबाबत मार्गदर्शन व प्रोत्साहन दिले जाते.

विभागाची माहिती

कृषी विभाग विस्तार अधिकारी (कृषी) यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असून, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर कृषी विस्तार सेवा पुरविली जाते. शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचा योग्य वापर, पाणी व्यवस्थापन, पीक संरक्षण तसेच शासकीय कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणे या विभागामार्फत केले जाते.

संपर्क

पंचायत समिती कार्यालय, कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग

02367-232620

bdokankawali@gmail.com

आमची ध्येये
  • पीक उत्पादकता वाढविणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे
  • सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे
  • शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविणे
  • मृदा आरोग्य सुधारणा व जलसंधारण
  • कृषी विविधीकरण व मूल्यवर्धन प्रोत्साहन
प्रमुख कार्ये
  • कृषी विस्तार सेवा व शेतकरी प्रशिक्षण
  • सुधारित बियाणे व रोपांचे वितरण
  • पीक विमा योजना अंमलबजावणी
  • मृदा परीक्षण व मृदा आरोग्य कार्ड वितरण
  • फळबाग लागवड व कृषी यांत्रिकीकरण
  • हवामान आधारित सल्ला व पीक नुकसान भरपाई
कार्यपद्धती

कृषी विभाग शासनाच्या कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कामकाज पार पाडतो. शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष भेटी देऊन प्रात्यक्षिके दाखविणे, कृषी प्रदर्शने व मेळावे आयोजित करणे, शेतकरी गटांची स्थापना करणे तसेच आत्मा (ATMA) प्रकल्पांतर्गत कार्यक्रम राबविणे ही कार्यपद्धती अवलंबली जाते.

योजना

कृषी विभागामार्फत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, मृदा आरोग्य कार्ड योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, सूक्ष्म सिंचन योजना तसेच बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना यासारख्या विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नागरिकांना कृषी विभागाशी संबंधित माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कृषी योजनांची माहिती, लाभार्थी याद्या, बियाणे व खत वितरणाचे तपशील इत्यादी बाबी विहित नमुन्यातील अर्जाद्वारे प्राप्त करता येतात.